युद्ध, भारतीय राज्य आणि कामगार नागरिक

कामगार वर्ग कोण आहे?

भारतातील कामगार वर्ग म्हणजे भारताचे ते नागरिक, ज्यांना प्रत्यक्षात हक्कांपासून वंचित केले जात आहे.

भारतात 15 वर्षांवरील जवळपास एक अब्ज लोक आहेत जे कायदेशीररीत्या काम करू शकतात. कामगार बाजाराच्या दृष्टीने या कामकाजाच्या वयोगटातील लोकसंख्येला मोठ्या प्रमाणावर तीन गटांत विभागता येते:

रोजगारित: जे काम करत आहेत

बेरोजगार: जे सध्या काम करत नाहीत, पण काम शोधत आहेत किंवा कामासाठी उपलब्ध आहेत

कामगार शक्तीबाहेर: जे ना काम करत आहेत ना काम शोधत आहेत

पहिले दोन गट मिळून कामगार शक्ती तयार करतात. साधारणपणे 625 दशलक्ष भारतीय, म्हणजे कामकाजाच्या वयोगटातील दहा लोकांपैकी सहा, कामगार शक्तीत आहेत; तर जवळपास 400 दशलक्ष कामकाजाच्या वयोगटातील भारतीय कामगार शक्तीबाहेर आहेत. हे लोक ना काम करत आहेत ना काम शोधत आहेत. त्यांनी रोजगाराच्या शोधाची आशा सोडली आहे.

भारताच्या आर्थिक वाढीबद्दल खूप चर्चा होत असली तरी विविध क्षेत्रांतून कामगारांना नोकरीवरून कमी केले जात असल्याचे माध्यमे फारसे दाखवत नाहीत. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या संसदीय आकडेवारीनुसार 2020-21 ते 2024-25 दरम्यान 2,04,000 हून अधिक खासगी कंपन्या बंद झाल्या. हा कल कामगार असंतोषामुळे नव्हे, तर पुनर्रचना, दिवाळखोरी आणि बाजारातील तणावाशी संबंधित आहे. तरीही कायमस्वरूपी रोजगार आणि जगण्यालायक वेतन या घटनात्मक आश्वासनांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरलेल्या व्यवस्थेची जबाबदारी कामगार वर्गावर ढकलली जाते.

फेब्रुवारी-मार्च 2026 या केवळ दोन महिन्यांत देशभरात प्रामुख्याने अस्थायी कामगारांनी मोठ्या प्रमाणावर संप केले. कामगार बाजार अधिकाधिक लवचिक करण्याच्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर हे संप होत आहेत. कामगार संबंध नियंत्रित करणाऱ्या संस्थात्मक चौकटीत निर्णायक बदल घडून आले आहेत आणि कायदेशीर, आर्थिक व वैचारिक दबाव एकत्र येऊन कामगारांच्या सामूहिक कृतीसाठी उपलब्ध जागा कमी करत आहेत.

स्पर्धात्मकता आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवण्याच्या नावाखाली राज्याच्या धोरणांचे हळूहळू पुनर्मुखीकरण झाले आहे. कामगार न्यायालयांपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अनेक न्यायाधीशांनी कामगार संघटनांच्या कथित “शिस्तभंग” वृत्तीवर टीका केली असून कामगार वर्ग भारताच्या विकासात अडथळा ठरत असल्याची निरीक्षणे नोंदवली आहेत.

आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनी निदर्शनास आणले आहे की कामगार बाजारातील लवचिकतेची वाढ आणि लोकशाहीच्या अवकाशातील संकुचन हे अनेकदा एकत्र घडत आहे. यावरून आर्थिक पुनर्रचना आणि हुकूमशाही पद्धतीचे शासन हे समांतर नव्हे तर परस्परांना बळ देणारे प्रक्रियात्मक बदल आहेत.

कंत्राटी कामगारांनी आसाममधील डिगबोई, बोंगाईगाव आणि नुमालीगड येथील रिफायनऱ्या पूर्णपणे ठप्प केल्या आणि केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र व गुजरातमधील एलपीजी/पीओएल डेपोमध्ये कामकाज विस्कळीत केले. पानिपत रिफायनरीत हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी ओव्हरटाइमशिवाय 12 तासांच्या शिफ्टविरोधात संप केला. केरळ, हिमाचल प्रदेश आणि महाराष्ट्रात 95 ते 100 टक्के बंद पाळण्यात आला. लोखंडखनिज आणि बॉक्साइट खाण क्षेत्रातील संपांमुळे ओडिशा आणि मध्य प्रदेशातील कामकाज ठप्प झाले, तर पारादीप आणि तुतिकोरिनसारखी बंदरे पूर्णपणे बंद पडली. स्टील, अभियांत्रिकी आणि असंघटित क्षेत्रांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर सहभाग दिसून आला.

या बहुसंख्य कामगारांना अनेक महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. त्यांना पिण्याचे पाणी आणि शौचालयाच्या सुविधाही नाकारल्या गेल्या आहेत. तरीही परिस्थिती असह्य झाल्यानेच त्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला.

फेब्रुवारी ते मार्च 2026 या कालावधीत औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये झालेल्या प्रमुख संपांची यादी कामाच्या खालावत चाललेल्या परिस्थितीचे आणि वाढत्या कामगार प्रतिकाराचे चित्र स्पष्ट करते.

2 फेब्रुवारी: बेगुसराय, बिहार

बिहारमधील बेगुसराय येथील बरौनी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) रिफायनरीतील कंत्राटी कामगारांनी सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आणि वेतनविषयक वादांबाबत संप व आंदोलन केले. थकीत वेतन देण्याची मागणी, गेट पास काढून घेतल्याचा आरोप आणि सुरक्षा मानकांचे उल्लंघन या मुद्द्यांवर त्यांनी आवाज उठवला.

बरौनी रिफायनरी IOCLच्या मालकीची आहे. येथे एलपीजी, पेट्रोल, डिझेल, एटीएफ (विमान इंधन), बिटुमेन आणि इतर उत्पादने तयार केली जातात. येथे कायम कर्मचारी, कंत्राटी कामगार आणि प्रशिक्षणार्थी अशा शेकडो लोकांचे रोजगार आहेत.

आंदोलनकर्त्यांच्या फलकांवर “आठ तास कामाचा सरकारी नियम लागू करा आणि जाहीर किमान वेतनाची अंमलबजावणी करा”, “कामगारांसाठी विश्रांती शेड, शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छ शौचालयांची व्यवस्था करा” अशा घोषणा होत्या.

कामगारांनी सांगितले की त्यांना अत्यल्प वेतनावर अतिशय जास्त तास काम करावे लागते. त्यांना दोन-तीन महिन्यांतून एकदाच वेतन दिले जाते. सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन होत असून त्यांचे शोषण केले जात आहे. आपत्कालीन परिस्थितीसाठी प्रथमोपचार केंद्रही उपलब्ध नाही.

सुरक्षेच्या गंभीर परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करताना त्यांनी भूतकाळातील अपघातांचा उल्लेख केला. डिसेंबर 2025 मध्ये क्रेनचा बेल्ट तुटल्याने एका कामगाराचा मृत्यू झाला होता. सप्टेंबर 2021 मध्ये झालेल्या स्फोटात 15 हून अधिक लोक जखमी झाले होते.

22 फेब्रुवारी: पानिपत, हरियाणा

हरियाणातील पानिपत येथील इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन रिफायनरीतील हजारो कामगारांनी 23 फेब्रुवारीपासून संप सुरू केला. आंदोलनावर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला आणि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाने जमाव नियंत्रणासाठी हवेत गोळीबार केला.

1998 पासून कार्यरत असलेल्या या रिफायनरीत विविध विभागांमध्ये 50,000 हून अधिक कामगार कार्यरत आहेत. उत्पादन, बांधकाम आणि देखभाल यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी कामगार नियुक्त केले जातात, तर कायम कर्मचारी केवळ सुमारे 1,000 आहेत.

ही दक्षिण आशियातील सर्वात मोठ्या एकात्मिक रिफायनऱ्यांपैकी एक आहे. संपाला तात्काळ कारणीभूत ठरले ते दोन दिवस आधी झालेल्या अपघातात दोन कामगारांचा मृत्यू. तिसरा कामगार वाचला पण त्याचा पाय कापावा लागला. व्यवस्थापन आणि कंत्राटदारांच्या असंवेदनशील वागणुकीमुळे कामगारांचा संताप वाढला.

तथ्यशोधन अहवालानुसार जवळपास सर्व कामगार कंत्राटी आहेत आणि कायमस्वरूपी रोजगार नाही. सरकारी क्षेत्रातही कंत्राटी रोजगारच सामान्य झाला आहे.

कामगार दिवसाला 12 तास काम करतात पण त्यांना केवळ आठ तासांचे वेतन दिले जाते. महिन्यात फक्त दोन दिवस सुट्टी मिळते. वेतन अनेकदा उशिरा दिले जाते, भविष्यनिर्वाह निधीच्या नावाखाली फसवणूक होते आणि शौचालयांसारख्या मूलभूत सुविधा नाकारल्या जातात.

नोव्हेंबर 2025 पासून लागू झालेल्या नव्या कामगार संहितांमुळे परिस्थिती आणखी धोकादायक झाली आहे. “निश्चित मुदतीचा रोजगार” ही संकल्पना सर्व क्षेत्रांत लागू करण्यात आली. त्यामुळे आठ तासांचा कामाचा दिवस, भविष्यनिर्वाह निधीचे संरक्षण आणि ओव्हरटाइमचे नियम यांसारखे मूलभूत कामगार हक्क प्रभावीपणे कमकुवत झाले आहेत. संघटन स्वातंत्र्यालाही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.

23 फेब्रुवारी: वापी, गुजरात

अलोक इंडस्ट्रीजच्या वापी प्रकल्पातील सुमारे 800 कामगारांनी दीर्घकालीन संप सुरू केला. 20 मार्चपर्यंत हा संप 26 व्या दिवशी पोहोचला. 12 तासांच्या शिफ्ट, वेतनातील विलंब आणि अपुऱ्या सुविधा या प्रमुख तक्रारी होत्या.

अलोक इंडस्ट्रीज ही गुजरात आणि दादरा-नगर हवेली यांसारख्या केंद्रशासित प्रदेशांत कार्यरत वस्त्रोद्योग कंपनी आहे. कंपनीतील सर्वात मोठा हिस्सा रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडकडे आहे.

दादरा-नगर हवेलीतील कंपनीच्या प्रकल्पातील कामगारांनी 2025 च्या उत्तरार्धात थकीत देणी, बोनसचा अभाव आणि अन्यायकारक सेवासमाप्ती याविरोधात आंदोलन सुरू केले. 15-16 वर्षे सेवा केलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांनी देणी न देता प्रकल्प दुसऱ्या कंपनीला विकण्याची तयारी होत असल्याचा आरोप केला. महिला कामगारांनी वयाच्या कारणावरून सेवेतून कमी केल्याची तक्रार केली.

मार्च 2026 पर्यंत या प्रकरणावर कोणताही निश्चित तोडगा निघालेला नव्हता.

26 फेब्रुवारी: हजीरा, गुजरात

माध्यमांनुसार सूरतजवळील हजीरा येथील आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील प्रकल्पावर काम करणाऱ्या एल अँड टीच्या 5,000 कंत्राटी कामगारांच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. अनेक पोलिस जखमी झाले आणि वाहनांना आग लावण्यात आली. कामगारांनी वेतनवाढ आणि कामाचे तास दहावरून आठ करण्याची मागणी केली.

पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार पानिपत रिफायनरीतील आंदोलनाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर या आंदोलनाला प्रेरणा मिळाली.

सहा पोलीस ठाण्यांचे कर्मचारी आणि अग्निशमन विभाग घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी अश्रुधूराचा वापर केला आणि अनेक आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतले.

27 फेब्रुवारी: पाथाखेडा, मध्य प्रदेश

वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्या पाथाखेडा प्रकल्पातील कंत्राटी कामगारांनी वेतन वसुलीसाठी कंत्राटदारांवर कारवाई आणि शोषणकारी पद्धती बंद करण्याची मागणी केली. त्यांनी 15 दिवसांचे उपोषण केले. त्यांचा आरोप होता की 1,365 रुपये देण्याचे आश्वासन असूनही त्यांना फक्त 400 ते 500 रुपये दिले जात आहेत.

अन्यायकारक कपात, वेतनातील विलंब यांसारख्या मुद्द्यांवर हे आंदोलन केंद्रित होते. विविध कामगार संघटनांनी तसेच सामुदायिक स्वयंपाकगृहांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला.

फेब्रुवारी-मार्च: पूर्व सिंहभूम, झारखंड

झारखंडमधील गम्हरिया-आदित्यपूर औद्योगिक पट्ट्यातील भारत इंजिनिअरिंग बॉडी बिल्डिंग कंपनी (BEBCO) मधील कामगारांनी धरणे आंदोलन केले. मार्च 2026 च्या सुरुवातीला कंपनीकडून नेमलेल्या व्यक्तींनी हल्ला केल्याचा आरोप झाल्यानंतर हा प्रश्न सार्वजनिक चर्चेत आला.

कामगारांनी भविष्यनिर्वाह निधी, कर्मचारी राज्य विमा, वेळेवर वेतन आणि अस्थिर रोजगाराचे नियमितीकरण यांसारख्या कायदेशीर हक्कांची मागणी केली. झारखंड लेबर कर्मचारी मोर्चासह अनेक संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.

2 मार्च 2026 रोजी 20-25 कथित बाउन्सर किंवा भाडोत्री गुंडांनी काठ्या आणि लोखंडी रॉडने हल्ला केला. पाच कामगार जखमी झाले, त्यापैकी एक गंभीर होता.

या घटनेला कायदेशीर कामगार आंदोलनाविरुद्धचे “कंपनी-व्यवस्थापन हिंसाचार” म्हणून पाहिले जात असून झारखंडमधील कामगारविरोधी धोरणांविरोधात व्यापक विरोध उभा करण्यासाठी त्याचा वापर होत आहे.

9-10 मार्च: जमशेदपूर, झारखंड

2026 च्या सुरुवातीला टाटा स्टीलमधील कामगारांनी अनेक आंदोलने केली. विशेषतः कंत्राटी आणि विक्रेता-आधारित कामगारांनी वेतन, नोकरीची सुरक्षितता, सेवासमाप्ती आणि कामाचे तास यांसंदर्भात तक्रारी मांडल्या.

9-10 मार्च रोजी ट्यूब डिव्हिजनमधील कामगारांनी विक्रेता बदलल्यानंतर सेवेतून काढून टाकल्याविरोधात आंदोलन केले. स्थानिक आमदारांच्या हस्तक्षेपानंतर 12 मार्चपर्यंत पुनर्नियुक्तीचे आश्वासन देण्यात आले.

18 मार्च रोजी आठ तासांच्या कामकाजाच्या मागणीसाठी अनिश्चितकालीन संप पुकारण्यात आला. याआधी 17 मार्च रोजी एका कंत्राटी कामगाराच्या मृत्यूनंतर नुकसानभरपाईच्या मागणीसाठी आंदोलन झाले.

10-16 मार्च: चंदेरिया, राजस्थान

मार्च 2026 च्या सुरुवातीपासून मध्यापर्यंतच्या व्हिडिओ आणि सोशल मीडिया पोस्टमध्ये राजस्थानातील चंदेरिया येथील हिंदुस्तान झिंक प्रकल्पात संप किंवा आंदोलन झाल्याचे दिसते.

दीर्घ कामाचे तास, तृतीय-पक्ष कंत्राटदारांवर अवलंबित्व आणि कामगारांसाठी अपुऱ्या सुरक्षा उपाययोजना या प्रमुख तक्रारी होत्या.

हिंदुस्तान झिंक किंवा राजस्थान कामगार विभागाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत तडजोड किंवा तोडगा जाहीर झालेला नाही.

14-15 मार्च: सिंगरौली, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेशातील सिंगरौली येथील अदानी पॉवर प्रकल्पातील कामगारांनी 14-15 मार्च रोजी झारखंडमधील लल्लन सिंह या कामगाराच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर तीव्र आंदोलन केले.

14 मार्च रोजी उशिरा काम करत असताना त्याचा मृत्यू झाला. कंपनीने हृदयविकाराचा झटका असल्याचा दावा केला, परंतु कामगारांनी अपुऱ्या सुरक्षेमुळे तो उंचावरून पडल्याचा आरोप केला.

शेकडो कामगारांनी कंत्राटी रोजगार, कमी वेतन, कायम नोकऱ्यांचा अभाव आणि सुरक्षा उपाययोजनांची कमतरता यांसारख्या जुन्या तक्रारी पुन्हा मांडल्या. आंदोलनादरम्यान कंपनी आणि पोलिसांची वाहने फोडण्यात आली, जीप उलटवण्यात आल्या आणि काही भागांना आग लावण्यात आली.

मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आणि चौकशीचे आश्वासन देण्यात आले.

देशभरातील कंत्राटी कामगारांमधील वाढत्या असंतोषाची आणि आंदोलनांची ही केवळ काही उदाहरणे आहेत.

सध्याच्या अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण युद्धाचा परिणाम आखाती देशांत काम करणाऱ्या भारतीय कामगारांवर झाला आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या एका अहवालाने या युद्धाचे वर्णन “भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी परिपूर्ण वादळ” असे केले आहे.

पश्चिम आशियातून भारताच्या सुमारे 40 टक्के तेल आयाती आणि 80 टक्के वायू आयाती होतात. युद्धामुळे व्यापारमार्ग आणि पुरवठा साखळ्या विस्कळीत झाल्याने भारताच्या निर्यात-आयात व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. हरियाणामध्येच 430 उद्योग बंद झाल्याची आणि 35,000 कामगार बेरोजगार झाल्याची नोंद आहे.

परदेशात काम करणाऱ्या कामगारांकडून येणाऱ्या रकमेचा सर्वात मोठा लाभार्थी भारत आहे. यातील सुमारे 40 टक्के रक्कम पश्चिम आशियातून येते. या पैशांवर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांचे उत्पन्न आता धोक्यात आले आहे.

नव्या कामगार संहितांची मागे घेण्याची मागणी करत केंद्रीय कामगार संघटनांनी पुन्हा एकदा देशव्यापी संपाचे आवाहन केले आहे. हे सरकार अनेकदा वैयक्तिक हक्कांपेक्षा मूलभूत कर्तव्यांवर भर देते. पहिले मूलभूत कर्तव्य म्हणजे संविधानाचे पालन करणे आणि त्याच्या आदर्शांचा व संस्थांचा आदर करणे.

हे कामगार, जे भारताचे नागरिक आहेत, ते फक्त कायदा आणि संविधानाने दिलेले हक्क मागत आहेत. आणि संविधानानुसार सरकारवर त्यांच्या मागण्यांचा विचार करण्याचे कर्तव्य आहे. सरकारने स्वतःच कर्तव्याच्या महत्त्वावर भर दिला आहे.

राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शासन करण्याचे राज्याचे कर्तव्य प्रत्यक्षात उतरवण्याची ही योग्य वेळ आहे. या तत्त्वांमध्ये कामाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क आणि विशिष्ट परिस्थितीत सार्वजनिक मदतीचा हक्क (कलम 41), न्याय्य आणि मानवी कामाच्या अटी (कलम 42) आणि जगण्यालायक वेतन (कलम 43) यांची हमी देण्याची जबाबदारी राज्यावर टाकण्यात आली आहे.

[नंदिता हक्सर या मानवाधिकार वकील आणि अनेक पुस्तकांच्या लेखिका आहेत. त्यामध्ये ‘हाऊ रोबोट्स स्टोल अवर जॉब्स: स्ट्रगल्स ऑफ सुझुकी वर्कर्स इन द एज ऑफ एआय’ (आकार, 2026) यांचा समावेश आहे. हा लेख भारतीय स्वयंसेवी वृत्त आणि मत संकेतस्थळ ‘द वायर’मधून साभार घेतला आहे.]

मूळ लेख: undefined