नॅशनल मोनेटायझेशन पाईपलाईन: आयत्या बिळावर कंपन्या!

भाजप सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय मुद्रिकरण योजनेअंतर्गत आपल्या देशातील विविध मालमत्तेचे "मुद्रिकरण" केले जाणार आहे. त्यात 15 स्टेडियम आणि रिजनल सेंटर्स, पब्लिक गेस्ट हाऊस, 160 खाणी, 8 हजार किलोमिटर गॅस पाईपलाईन, 3 हजार कोटी पेट्रोलियम पाईपलाईन, 210 लाख मेट्रिक टनचे गोडाउन्स, 28 हजार किलोमीटरचे वीज वितरण जाळे, वीज निर्मिती क्षेत्र, 25 एअरपोर्ट खाजगी कंपन्यांच्या हवाली, BSNL चे 14,900 टॉवर्स, पावणे तीन लाख किलोमीटर फायबर ऑप्टिक जाळे, 26 हजार किलोमीटरचे हायवे, 400 रेल्वे स्टेशन, 90 ट्रेन, 256 शेड्स, कोंकन रेल्वे 741 किलोमीटर, 7 शहरांमधील रेल्वे कॉलनी जमीन, 15 रेल्वे स्टेडियमसोबत आणखी बऱ्याच संपत्तीचा समावेश आहे.

अशाप्रकारे गोष्टी लीजवर देऊन येत्या 4 वर्षांत 6 लाख कोटींचे मुद्रिकरण करण्यात येईल असा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. तर मग यावर मुख्यतः काही प्रश्न पडतात ते म्हणजे, एक - अशा प्रकारच्या खाजगिकरणाला सरकार मोनेटायझेशन का म्हणत आहे? खाजगिकरणाच्या इतिहास पाहता, 6 लाख कोटींचे लक्ष्य खरेच गाठले जाईल का? खरंच सरकारला या 6 लाख कोटींची किती गरज आहे? त्यासाठीचे इतर कोणते मार्ग सरकारने याआधी विचारात घेतले होते? यांचा मागोवा घेणारा हा लेख...

मोनेटायझेशन (मुद्रिकरण) म्हणजे काय?

या खाजगीकरणाच्या वेळी सरकारने मोनेटायझेशन म्हणजेच मुद्रिकरण हा शब्द वापरला आहे. 'आम्ही कोणतीही गोष्ट विकत नाही आहोत, किंवा त्याची मालकी देखील देत नाही आहोत तर ती फक्त ठराविक काळासाठी खाजगी कंपन्यांना वापरून फायदा मिळविण्यासाठी देत आहोत, त्यामार्फत सरकारकडे पैसा जमा होणार आहे', ही सरकारची भाषा आहे. थोडक्यात काय तर सरकारी मालमत्ता भाड्याने देऊन त्यावर पैसे कमावणे. मूळ प्रश्न हा आहे कि, भांडवली अर्थतज्ज्ञांच्या मते खाजगीकरण गरजेचे आहे, तरी देखील हे सरकार खाजगीकरणाच्या शब्दापासून लांब पळून मोनेटायझेशन हा शब्द वापरत आहे. याचाच अर्थ सरकारच्या मनात देखील चांदणे आहेत. खाजगीकरणामुळे देशाचे नुकसान होते हे त्यांच्या मनात देखील कुठेतरी रुजलेले आहे आणि ते समजून देखील त्यांना हे करणे भाग पडत आहे. असो, तूर्तास आपण याचे आपल्या स्वतःच्या दृष्टीने विश्लेषण करू.  

या मोनेटायझेशन (मुद्रिकरण)ने फायदा कोणाचा?

अर्थात, सहभागी होणाऱ्या सर्वच खाजगी कंपन्यांचा. सरकारने बनवलेल्या आयत्या बिळावर बसून कंपनी बिले फाडण्याचे काम करणार आहे. ६ लाख कोटी जमा होतील हे तर सरकारने सांगितले परंतु सरकार यातून किती जमा करू शकली असती? ६ लाख कोटी ही रक्कम सरकार करू शकत असलेल्या रकमेपेक्षा कमी कि जास्त? या संपत्तीच्या उभारणीचा खर्च किती? या कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर सरकारने दिलेले दिसत नाही. त्याउपर, कोणतीही खाजगी कंपनी फायदा होत नसणाऱ्या क्षेत्रात गुंतवणूक का करेल? कंपनी काही धर्मादाय संस्था नाहीत. जर कंपनीला फायदा होणार असेल, तर त्या नफ्याच्या पैशांचे बळी कोण ठरणार?

सरकारने प्रोत्साहन म्हणून जरी कंपन्यांना सवलती आणि अनुदान दिले तरी आपलेच पैसे त्यात जाणार आहेत.आणि, दर्जेदार सुविधेच्या नावाखाली कंपनीने सुविधांचे दर वाढविले तरी त्याचा फटका आपल्यावरच पडणार आहे.

सरकारच्या घोषणेतला धादांत खोटारडेपणा

सर्व मंत्री व अधिकाऱ्यांनी इफिशियंसीचा मोठा गाजावाजा करत गोदामे आणि स्टेडियम सारख्या पडीक मालमत्ता कशा भाड्याने देणे गरजेचे आहे ते सांगितले तर खरे, पण त्याच्या आड देशातील प्रमुख रेल्वे स्थानके (मुंबई, दिल्ली, तिरुपती इ.), नफ्यात असणाऱ्या मार्गातील पॅसेंजर ट्रेन, भारतनेटचे आयते जाळे, LPG चे जाळे, विद्युत जाळे  सारख्या आधीच फायद्यात असणाऱ्या मोक्याच्या गोष्टी भाड्याने देण्याचे म्हटले आहे.

सर्वच मीडिया चॅनेल्ससाठी देण्यात आलेल्या भाषणांमध्ये हा करार ४ वर्षांसाठीच असल्याचे मंत्री आणि अधिकारी बोलले. परंतु, कदाचित सुधांशु पांडे (सचिव, खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण) यांना इतरांनी सांगितले नाही अन ते चुकून खरं बोलून गेले. ते म्हणाले, '२५-३० वर्षे गोदाम खाजगी कंपन्यांच्या हवाली देण्यात येतील...', त्याही पेक्षा मोठा दुटप्पीपणा म्हणजे, रेल्वे स्टेशन ५०-९९ वर्षांसाठी तर पॅसेंजर ट्रेन ३५ वर्षांसाठी खाजगी कंपन्यांच्या हवाली देण्यात येणार असल्याचे खुद्द नीती आयोगाच्या वेबसाईटवरील NMPच्या पॉलिसी कागदपत्रात लिहिलेले आहे.

दोस्तहो, त्याही पुढे जाऊन कळीचा मुद्दा म्हणजे, पडीक / इफिशियंट नसलेल्या / नुकसानीत असणाऱ्या गोष्टी विकाव्यात हा दृष्टिकोन. सरकारचे काम काय नफा कमावणे आहे? कर्नल सिंग स्टेडियम सारख्या स्टेडियममुळे रेल्वेमधील कितीतरी कर्मचारी आंतरराष्ट्रीय खेळपट्टीवर भारताचे नाव उमटवू शकले. त्याची गणना नफ्यात करता येणार आहे काय? कोरोना काळात आरोग्य सेवा अपुऱ्या पडताना आपणपहिल्या, केवळ नफ्यासाठी चालणाऱ्या खाजगी दवाखान्यांनी सर्वांत पहिले आपल्या दाराला कुलूप लावले आणि कोरोना पेशंटसाठी इन्ट्रीच बंद केली. कोरोना काळातच नाही तर इतर वेळी देखील केवळ पैसे नसल्यामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांच्या आयुष्याची किंमत नफ्यात मोजता येणार आहे काय?  खेडोपाडी इंटरनेट, वीज सुविधा पुरवणे हेच नुकसानदायी आहे, हे खरे जरी असले तरी त्यामुळे कित्येक मुलांचे भविष्य उजळून निघत आहे, त्याची गणना आपण नफ्यात करू शकू काय?

हा जमाखर्च अगदी आपल्या कुटुंबात होणाऱ्या जमाखर्चाप्रमाणेच आहे. घरातला स्टोव्ह खराब चालत असला म्हणून तो काही जाऊन आपण विकून बाहेरून जेवण नाही आणत, आपण त्याला दुरुस्त करतो. परंतु आपल्या कुटुंबाकडे नसतात तितके सरकारकडे पैसे उभे करण्याचे अनेकानेक मार्ग उपलब्ध आहेत. (याची चर्चा पुढे केली आहे.) त्याही व्यतिरिक्त सरकारकडे स्वतःचे पैसे छापण्याची देखील ताकद असतेच, जे सर्वसामान्य कुटुंब करू शकत नाहीत. तरी देखील सरकारच्या कृपा लक्ष्मीने या कंपन्यांवर आपला वरदहस्त ठेवलेला दिसतो आहे.

NMP मधील खैराती

NMPचे डॉक्युमेंट आहे कि खाजगी कंपन्यांसाठी सरकारने लिहिलेले प्रेमपत्र आहे, हेच समजत नाही इतक्या खैराती त्यात देऊ केल्या आहेत. जवळपास सर्वच क्षेत्रे जी NMP अंतर्गत भाड्याने देण्यात येणार आहेत त्यामध्ये मॉडेल कन्सेशनल ऍग्रिमेंट्स मध्ये भांडवलदारांच्या सूचनांनुसार बदल करण्यात येणार आहेत. (हे तेच डॉक्युमेंट आहे ज्यात PPP मॉडेल अंतर्गत सरकार व कंपनी यांच्यातील भागेदारीबद्दल तसेच सरकार कोणकोणत्या पद्धतीने कंपन्यांना उभे राहण्यासाठी मदत करेल याबाबतचे करार लिहिले जातात.) अर्थातच, इतिहास राहिल्याप्रमाणे पब्लिक मनी अँड प्रायव्हेट प्रॉफिट हेच त्यामागचे मॉडेल असणार आहे.

रेल्वे क्षेत्रात कंपनी भुतांना निमंत्रण देण्यासाठी शितांची खैरात करण्यात आली आहे. स्टेशन रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स अंतर्गत देशभरातील अनेक रेल्वे स्टेशन्स खाजगी कंपन्यांच्या हाती ५०-९९ वर्षांच्या करारासाठी देण्यात येणार आहेत. त्यात मुंबई, नवी दिल्ली, नागपूर, अमृतसर, तिरुपती सारख्या सर्वच प्रमुख स्टेशनांचा समावेश करण्यात आला आहे. आता ही स्टेशने पडीक आहेत किंवा कमी वापरली जातात, याचा ज्ञानबोध कोणती तपश्चर्या करून झाला हे कळायला मार्ग नाही. महत्वाची गोष्ट म्हणजे या स्टेशनच्या मालकीचे सर्व हक्क कंपनीला मिळणार आहेत. तर स्टेशनच्या जमिनीवर काय बांधायचे, काय तोडायचे, त्यातून ग्राहकांना किती पैसे आकारायचे वैगेरे सर्व मालकी अधिकार कंपनीला असतील, फक्त सरकारची मालकी असेल. त्याउपर पॅसेंजर ट्रेन्स या ३५ वर्षांसाठी सरकारच्या मदतीनेच खाजगी कंपन्यांना चालविण्यासाठी देण्यात येतील आणि तिकिटाचे दर ठरविण्याची मुभा कंपनीला असेल. मालवाहतूक करण्यात येणारे २५६ शेड्स भाड्याने देण्यात येणार आहेत. त्यात देखील टर्मिनलवर मालाची ने-आण करण्यासाठी किती दर लावायचे याचे अधिकार कंपनीकडे असतील. त्यामुळे जर का व्यापाऱ्यांवर फटका पडणार असेल तर त्या दरात सरकारने स्वतःच्या खिशातून अनुदान देऊन ते दर नियंत्रणात ठेवण्याचे आटोकाट प्रयत्न करण्याचे कबूल केले आहे. मालाची ने आण होत असलेल्या बंदरांचे देखील तेच करण्यात येणार आहे. या सर्वांचा महागाईवर आणि सर्व सामान्यांवर काय परिणाम होईल हे आणखी वेगळे सांगण्याची गरज नाही. अशा खाजगीकरणाच्या यशाबद्दल ऑस्ट्रेलियातील वीज क्षेत्राचे उदाहरण सरकारने ठासून दिले आहे - परंतु सरकार हे सांगायला विसरली कि त्याच ऑस्ट्रेलियात ५ वर्षांमध्ये वीजबिल हे दुप्पट झाले होते.

वीज वितरणाच्या क्षेत्रात कंपन्यांनी उडी मारावी यासाठी आधीची थकीत बिले पूर्ण करण्यासाठी १ लाख ३० हजार कोटींची कर्जे सरकारने देऊ केली आहेत. वीज वितरणाबाबतीतली आणखी एक हास्यास्पद गोष्ट म्हणजे येत्या काळात वितरणाच्या संपत्तीच्या विकासासाठी आधीच ३ लाख कोटींची तरतूद करून ठेवली आहे आणि सोबतच ते क्षेत्र खाजगी कंपन्यांना वितरणाचे मेंटेनन्स व विकास करण्यासाठी म्हणून देणार आहे. एयरपोर्ट्स देखील कंपन्यांच्या हवाली देण्यात येणार आहेत, त्याच्या विकासासाठी सरकारने आधीच ९० हजार कोटींची तरतूद करून ठेवली आहे. काही शहरांमधील घरगुती गॅसच्या पाईपलाइन्स कंपन्यांना देऊन त्याचे दर नियंत्रित करण्याची मोकळीक देखील देण्यात येणार आहे. थोडक्यात काय, तर सरकार हजामतीचे सगळे साहित्य अन आपलं डोकं घेऊन तयार आहे, कंपन्यांनी फक्त हात चालवायचा आहे, केस खराब कापले गेले, इजा झाली तरी काहीही हरकत नाही. कंपनीला त्याचा मोबदला मिळणार म्हणजे मिळणार!

आपणच या जगातलं पहिलं बाळ जन्माला घातल्याचा आवेगाने NMP बद्दल सांगण्याचा भाजप सरकारने कितीही डोके फोडून प्रयत्न केला तरी आपण जाणते आहातच. या खाजगीकरणाला आपल्या देशात मोठा इतिहास राहिलेला आहे.

खाजगीकरणाचा इतिहास: काही उदाहरणे...

NDA-१ च्या काळात चक्क एक मंत्रालय या कामासाठी उघडण्यात आले होते - मिनिस्ट्री ऑफ डिसिनव्हेस्टमेन्ट - ज्याचे कामच सरकारी मालमत्ता विकण्याचे होते.

2000 साली ONGCच्या मालकीच्या कृष्णा-गोदावरी नदीच्या गॅस चेंबर्स विक्रीचा घोटाळा जगविख्यात आहे. खर्चाचा अंदाज फुगवून सांगणे, ONGC पेक्षा दुप्पट महागाने गॅस  विकणे, नंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारासोबत किमतींचे मोजमाप करणे अशा गोष्टींमधून रिलायन्स इंडस्ट्रीजने सरकारच्या खिशातून आपल्या सर्वांचे असलेले जवळपास ४ लाख कोटी रुपये लंपास केले आहेत. त्याउपर जाऊन महागड्या झालेल्या गॅसला पुन्हा सरकारी कंपनी - नाबार्ड, NTPC यांनाच विकत घ्यायला लावले आहे. त्यानंतरही रिलायन्सने कुरघोडी करणे थांबवले नाही, तर ONGCच्या मालकीच्या असणाऱ्या गॅस चेंबर मधून गॅस वळवून आपल्याकडे घेतला. केस हायकोर्टात जाऊन रिलायन्सवर ११ हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. तो दंड नाकारून सुप्रीम कोर्टात जाण्याची भाषा रिलायन्स करत आहे.

२००१ साली भारत अल्युमिनियम कंपनीचे ५१% भाग भांडवल ५५० कोटींना विकण्यात आले. जेव्हा या कंपनीच्या बँकांमध्ये ३५० कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या आणि बाजारभाव ५००० कोटींचा होता. तसेच २००२ साली VSNLया कंपनीला १४३९ कोटी रुपयांना (२५टक्के भाग आणि संपूर्ण नियंत्रण) टाटाच्या हवाली करण्यात आले. जेव्हा तिच्याजवळ रोख निधी ६ हजार कोटींचा होता आणि जमीन, ऑफिसेस अशी मालमत्ता पकडून तिचा बाजारभाव १०,००० कोटींचा होता. याला खैरात म्हणू नये तर काय?

आपले विकास पुरुष गुजरातेत काम करत असताना 2008 साली टाटा मोटर्सला नॅनो गाडीच्या उत्पादनासाठी सानंद, गुजरात येथे जमीन देण्यात आली. बाजारभाव १० हजार प्रति चौरस मीटर असताना ९०० रुपये प्रति चौरस मीटर या दराने जमीन देण्यात आली. प्लांट उभारण्यासाठी लागणारा खर्च हा २,२०० कोटी रुपये असताना, ९५०० कोटी रुपयांचे कर्ज फक्त ०.१% व्याज दराने देण्यात आले होते. त्याची परतफेड देखील २० वर्षांनंतर सुरु केली तरी चालणार होती. त्याव्यतिरिक्त पाणी, वीज आणि मालवाहतुकीसाठी लागणारा रस्ता देखील सरकारच बनवून देणार होती. आज या प्लॅन्टमधील उत्पादन शून्य गाड्यांवर आलेले आहे. आता या सर्व संपत्तीचे काय होणार ? वीस वर्षे पूर्ण देखील न होता गाडीच बंद पडली तर कर्जाचे काय होणार? हे प्रश्न तसेच आहेत.

२०११ साली छत्तीसगडमधील शिवनाथ नदीचा २३ किलोमीटरचा भाग रेडियस वाटर लिमिटेड या कंपनीला औद्योगिक क्षेत्राला "इफिशियंट" पाणी पुरवठा करण्यासाठी भाडेकरारावर देण्यात आला. परंतु, १५ रुपये / क्युबिक मीटरच्या दराने पाणी घ्यायला कंपन्या तयार होईनात तेव्हा पुन्हा छत्तीसगड स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशनला ते पाणी १५ रुपये / क्युबिक मीटरच्या दराने विकत घेऊन इतर कंपन्यांना १२ रुपये / क्युबिक मीटर या अनुदानित दराने विकावे लागले.

२०२० साली इस्पत निगमच्या विशाखापट्टणम प्लांटची किंमत १ लाख कोटी होती, ऑफिस आणि इतर गोष्टी मिळून बाजारभाव २ लाख कोटींचा असताना देखील ३०,००० कोटींना ते विकले गेले. तसेच, याच वर्षी BPCL चे ५३% भाग भांडवल ४०,००० कोटींमध्ये विकले गेले. जेव्हा ती देशातील सर्वात जास्त नफा कमाविणाऱ्या कंपन्यांपैकी एक आहे अन तिचा बाजारभाव हा ५.२ लाख कोटी रुपये इतका आहे.  

अशी "य" उदाहरणे आपल्याला सांगता येतील. परंतु, हे स्पष्ट आहे कि, भाजप सरकार ज्या आवेगाने नवीन काहीतरी वेगळे आणि आपल्या भल्याचे केल्याचा गाजावाजा करत आहे, ते ढोंग आहे.

सरकारला खरंच ६ लाख कोटींची गरज आहे?

आपल्या सरकारला खरंच पैशांची गरज असती तर NMP साठी देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनांमध्ये वीज कंपन्यांना कर्जे, एयरपोर्ट्स विकासासाठी आणि वीज वितरण विकासासाठी आधीच घोषित केलेल्या निधीचा समावेश करण्यात आला नसता. भाजप सरकारने सुरुवातीच्या ५ वर्षांमध्ये विविध कंपन्यांची 8 लाख कोटी रुपयांची कर्जे सरळ माफ केली आहेत. त्यापैकी काहींच्या कुरघोडी हाताबाहेर गेल्याने विजय मल्ल्या, निरव मोदी सारखे मोजके पळून जाणारे गेले, पण अडाणी-अंबानी सारखे अट्टल नाग लाखों करोडोंच्या कर्जानंतर आजही बिळावर ठाण मांडून बसले आहेत.

खरे तर याच नागोबांवर म्हणजे आपल्या देशातल्या १% अतिश्रीमंतांवर केवळ २% जरी कर लावण्यात आला तरी 9.5 लाख कोटी रुपयांची कमाई एका वर्षात सरकार करू शकते. बुडीत निघालेल्या कर्जावर कारवाई करून संपत्ती हस्तगत करू शकते. परंतु, त्यापैकी काहीही न करता मोनेटायझेशन सारखी फसवी नीती आणून पैसे उभारण्याचे ढोंग सरकार करत आहे. काहीतरी निमित्त काढून खाजगी कंपन्यांच्या नागोबांच्या घशात आपली संपत्ती ओतायची आहे. मुख्य धारेतल्या पक्षांकडे आणि त्यांच्या धोरणांकडे पाहता आपली संपत्ती जपण्याची-वाचविण्याची जबाबदारी आपणच घेण्याची नितांत गरज आहे.