मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढतेय... खरंच?

Busting Myths About Muslim Population Growth in India या लेखाचे सुलभ भाषांतर

11 जून रोजी, "मुस्लिमांनी राज्यातील गरिबी आणि इतर सामाजिक समस्यांचा सामना करण्यासाठी 'कुटुंब नियोजन धोरण' स्वीकारले पाहिजे" - असे म्हणून आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी मुस्लिम लोकसंख्या वाढीचा मुद्दा पुन्हा उभा केला. मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान मुस्लिम समुदायाबद्दल समाजात आधीच रूढ असलेल्या विचारला पुढे नेतात. 'भारतात स्वतःची लोकसंख्या वाढवून मुस्लिम भारताला इस्लामिक करतील आणि हा इस्लामिक देशाचा मनसुबा आहे.' ~ हीच समज आज प्रोपागंडा करून जनसामान्यांमध्ये रूढ करण्यात आली आहे.

विश्व हिंदू परिषदेच्या साध्वी प्राची आणि भाजपचे खासदार साक्षी महाराज यांच्यासारख्या अनेकांनी या कथित रचनेला विरोध करण्यासाठी हिंदूंना-विशेषत: हिंदू स्त्रियांना अधिक मुले जन्माला घालण्याचा सल्ला दिला आहे. धार्मिक अंगाने लोकसंख्या वाढीच्या दराला पाहण्याचा दृष्टिकोन खरं तर अशा चुकीच्या कल्पनांवर आधारित आहे ज्याचा वापर संपूर्ण समुदायाची थट्टा करण्यासाठी केला जातो. 

मुस्लिम लोकसंख्येचा वाढीचा दर हिंदूंपेक्षा जास्त दिसत असला तरी, साध्या विश्लेषणाने देखील समजू शकेल की ते अनेक हिंदू जाती-जमातीप्रमाणे आणि आदिवासी समुदायांप्रमाणेच आहे. आपण हे अगदी सहज विसरलो आहोत कि, भारताने काही दशकांपूर्वी दोन-मुलांच्या नियमाला प्रोत्साहन दिले होते, ते काही विशिष्ट गट किंवा समुदायांच्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करण्यात आले नव्हते तर लोकसंख्येतील भारतीय कुटुंबांचा आकार कमी करण्यासाठी करण्यात आले होते. कारण कोणत्याही समुदायाचा सामाजिक आणि आर्थिक स्थरच त्या समुदायातील कुटुंबाचा आकार ठरवतो, धर्म नव्हे.

जनगणनेनुसार,1951 मध्ये मुस्लिम लोकसंख्या 9.8% आणि 2011 मध्ये 14.2% होती. आदिवासींची लोकसंख्या 1951 मध्ये 5.6% होती आणि 2011 मध्ये ती 8.6% झाली. असे दिसून येते कि, या दोन्ही समुदायांमध्ये गरिबी आणि निरक्षरतेचे प्रमाण जास्त आहे. व्यक्ती आणि समुदायाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीतील बदल हे लोकसंख्येच्या वाढीच्या दरावर परिणाम करतात.

2011 च्या जनगणनेनुसार भारतातील मुस्लिम लोकसंख्येतील वाटा 2001 साली 13.4% वरून 2011 साली 14.2% झाला. मुस्लिम लोकसंख्येचा दशकातील वाढीचा दर 2011 मध्ये 20 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर होता. तो 1991 साली 32.8% इतका होता, नंतर तो घसरून 24.6% इतका झाला. याच्याच समांतर हिंदूंच्या ही लोकसंख्या वाढीच्या दरात घट होऊन तो 1991 मध्ये 22.7% वरून 2011 मध्ये 16.7% इतका झाला.

दीर्घकालीन प्रवृत्ती पाहता, हे दिसून येते कि सर्व भारतीय समुदायांच्या लोकसंख्या वाढीचा दर हा कमी होत आहे. याचा अर्थ समाजनिहाय लोकसंख्येचा दशकातील वाढीचा दर घसरत आहे आणि कमी होत आहे.

एकापेक्षा जास्त बायकांशी लग्न केल्यामुळे मुस्लिमांना जास्त मुले होतात - हा युक्तिवाद हे विसरतो की जन्माला येणाऱ्या मुलांची संख्या ही मुले जन्माला घालण्याच्या वयाच्या एकूण स्त्रियांच्या संख्येवर अवलंबून असते. हा युक्तिवाद लिंग गुणोत्तर लक्षातच घेत नाही. तो निव्वळ अपप्रचार करून गैरसमज निर्माण करतो. याही पुढे जाऊन आपण पाहुयात, भारतातील हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये बहुपत्नीत्वाच्या घटना या सारख्याच आहेत.

1974 सालच्या भारतातील महिलांच्या स्थितीवरील एका समितीने असे सांगितले की "बहुपत्नीत्व केवळ मुस्लिमांमध्येच नव्हे तर भारतातील सर्व समुदायांमध्ये आहे". त्यात आदिवासींमध्ये 15.2%, बौद्ध (9.7%), जैन (6.7%) आणि हिंदू (5.8%) इतके बहुपत्नीत्वाचे प्रमाण नोंदवले गेले. तेव्हा मुस्लिमांमध्ये सर्वात कमी बहुपत्नीत्व होते, 5.7%. भारतात लिंग गुणोत्तर कमी असून देखील (सरासरी 943 आणि मुस्लिमांमध्ये 951) बहुपत्नीत्व प्रचलित आहे. तरी देखील, भारतात असलेले कमी लिंग गुणोत्तर बहुपत्नीत्वाची शक्यता साहजिकच कमी करेल.

वस्तुस्थिती पाहता, जननक्षमता दर (एक महिला किती मुलं जन्माला घालते याची संख्या) आपल्याला लोकसंख्या बदलांबद्दल चांगली माहिती देईल. प्रत्येक महिला किती मुलं जन्माला घालते याची नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे, 2005-06 (NFHS-3) मधील आकडेवारी एका दशकाहून जुनी आहे. या आकडेवारीनुसार, हिंदू आणि मुस्लिम प्रजनन दर जवळपास समान होत आहेत. 2004-05 मध्ये भारतीय महिलांची सरासरी प्रजनन क्षमता तीन होती. हिंदू महिलांमध्ये ती 2.8 तर मुस्लिम महिलांमध्ये 3.4 होती.

2014 मध्ये, राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणात असे आढळून आले की राष्ट्रीय प्रजनन दर 2.2 पर्यंत घसरला आहे. हिंदू स्त्रियांमध्ये, ते 2.13 (0.67% ची घसरण) होते, आणि मुस्लिमांमध्ये, 2.62 होते, (0.78% घट) त्यामुळे, मुस्लिमांच्या प्रजनन दरात हिंदूंच्या तुलनेत तीव्र घट दिसून आली. केरळमध्ये मुस्लिम महिलांचा प्रजनन दर 2.3, कर्नाटकात 2.2 आणि आंध्रमध्ये 1.8 आहे. आर्थिक परिस्थिती आणि शैक्षणिक दर्जा, विशेषत: महिलांचा, हे लहान कुटुंब तयार होण्यामागे महत्वाचे योगदान देणारे घटक आहेत. या दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये, हिंदू स्त्रियांचा प्रजनन दर बिहार (2.9), राजस्थान (2.8) आणि उत्तर प्रदेश (2.6) मधील हिंदू स्त्रियांपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे.

2011 च्या जनगणनेनुसार, मुस्लिमांची लोकसंख्या 17.2 कोटी आणि हिंदूंची लोकसंख्या 96.6 कोटी होती. (79%). ही आकडेवारी पाहता 2050 पर्यंत 31 कोटी मुस्लिम आणि 130 कोटी हिंदू असण्याची शक्यता विविध अभ्यासांनी वर्तवली आहे.

त्यामुळे हिंदूंची घटती लोकसंख्या आणि अल्पसंख्याकांची वाढती लोकसंख्या याला कोणत्याही तर्काचा आधार नाही. 2011 च्या जनगणनेनुसार, लोकसंख्येमध्ये हिंदूंचा वाटा आता 79.8% आहे आणि मुस्लिमांचा वाटा 14.2% आहे. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस वाय कुरैशी यांच्या मते, (“द पॉप्युलेशन मिथ: इस्लाम, फॅमिली प्लॅनिंग अँड पॉलिटिक्स इन इंडिया” चे लेखक), मुस्लिम समुदायाने कुटुंबाचा आकार मर्यादित करणारे कार्यक्रम (समाजात विपरीत धारणा असूनही) मोठ्या संख्येने स्वीकारले आहेत. त्यांचे पुस्तक मोठ्या तपशीलाने या समस्येचे परीक्षण करते.

मुख्यमंत्री सरमा यांचे हानीकारक विधान केवळ सामाजिक विसंवाद आणि पक्षपाताला बळ देते आहे. दुर्दैवाने, सोशल मीडिया मुस्लिम लोकसंख्येबद्दल अनेक खोट्या गोष्टी पसरवतो आहे. यासारख्या टिप्पण्या समाजाचे ध्रुवीकरण करतात म्हणूनच तथ्ये व जागरूकता निर्माण करून त्यांच्याशी दोन हात करणे आवश्यक आहे.

(लेखक हे धार्मिक सद्भावनेसाठी कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ते असून IIT Bombay या संस्थेतील निवृत्त प्राध्यापक आहेत.)