केरळचा अनुभव, महाराष्ट्रात हे नक्कीच शक्य आहे!

केरळचा अनुभव, महाराष्ट्रात हे नक्कीच शक्य आहे!
(हे अलापुझा मधील मस्जिद आहे जे एका हिंदू राजाने बनवले होते, असो. पण या रस्त्यावरची स्वच्छता पहा.)

साधारण दोन एक आठवड्यापूर्वी, म्हणजेच डिसेंबर 2024 मध्ये सुट्टीच्या निमित्ताने मित्रांसोबत केरळ फिरण्याचा योग जुळून आला. केरळमध्ये काय काय पाहावं आणि काय काय खावं याबाबत अनेक गोष्टी तुम्हाला इंटरनेटवर मिळतीलच. परंतु, काही गोष्टींबाबत सुखकारक आश्चर्य मिळाले त्याबाबत माझ्याप्रमाणे तुमच्याही मनात कुतूहल निर्माण व्हावे - यासाठी हा लेख. कोची, फोर्ट कोची, मुन्नार, अल्लेपी, त्रिवेंद्रम, थेक्कडी आणि कन्याकुमारी असा आमचा साधारण 10 दिवसांचा प्रवास होता.

नो बॅनर्स!

होय, नो बॅनर्स! केरळमध्ये साधारण 2 दिवस घालवल्यानंतर लक्षात यायला लागले कि - अरेच्चा, इथे मोठमोठाली बॅनरबाजी दिसत नाहीए! नंतर एकाकडून समजले कि, केरळमध्ये कोणत्याही व्यक्तीला / व्यापाऱ्यांना / पक्षाधिकांच्या पुढाऱ्यांना खुली बॅनरबाजी करण्यास मनाई आहे. तेही केवळ पर्यावरण वाचावे आणि आरोग्य चांगले राहावे याच कारणांमुळे! काही प्रमाणात साधारण 4x8 फूट आकाराचे कागदी पोस्टर्स भिंतीवर दिसून आले. परंतु, त्याचा देखील भडीमार अजिबात नव्हता. सरकारची इच्छाशक्ती आणि प्रशासनाची कारवाई या दोघांच्या सहभागातून ही एक साध्य होण्यासारखी गोष्ट आहे आणि अशी जागा किंवा असे राज्य कुठे बाहेरदेशी नसून आपल्याच देशात आहे हे जाणवल्याने सुखद अनुभव मिळाला.

रस्त्यावर फक्त रस्ताच, खड्डा नाही!

गुगल मॅप्सच्या कृपेने अगदी गावांच्या आतल्या रस्त्यांवरून देखील आम्हाला गाडी न्यावी लागली. तरीदेखील संपूर्ण 10 दिवसांच्या ट्रीपमध्ये अक्षरशः एकही खड्डा आम्हाला दिसला नाही कि जाणवला नाही. काही दिवसात हे लक्षात आल्यावर आम्ही खरंच रस्त्यावर कुठेतरी खड्डा दिसतोय का याचा देखील शोध घेत होतो, एकदा आम्हाला एक खड्डा दिसला आणि चांगलाच जाणवला तेव्हा समजले कि आपण केरळची बॉर्डर पार करून तामिळनाडूत आलेलो आहोत.

केरळमधील स्वच्छता 

रस्त्यांच्या कानाकोपऱ्यात कुठेही घाण पडलेली दिसली नाही. बिहारच्या एका वेटरसोबत गप्पा मारताना कळले कि, भाडेतत्वावर देखील दिलेल्या मालमत्तेत अस्वच्छता असली तरी तिथली नगरपालिका येऊन दंड ठोकून जाते. रस्ते साफ करायला सरकारी कर्मचारी तर आहेतच, पण, त्याव्यतिरिक्त दुकानांच्या आजूबाजूची ठराविक जागा स्वच्छ ठेवणे हि त्या - त्या दुकानांची जबाबदारी देखील असल्याचे समजले. नाहीतर तिथे देखील दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. तिथले सार्वजनिक स्वच्छतागृह तितकेच पैसे घेतात जितके महाराष्ट्रातील, परंतु तिथली स्वच्छता ही आपल्या राज्यातील स्वच्छतागृहांपेक्षा नक्कीच उत्तम होती. ट्रेक किंवा जंगल वॉक सारख्या ठिकाणच्या चेकपॉइंट्सवर अत्यंत कडक अशी बॅग तपासणी केली जाते (केवळ नावाला म्हणून नाही), प्लॅस्टिकच्या सर्व वस्तू (पाण्याच्या बाटल्या / खाद्यपदार्थ) काढून ठेवल्या जातात आणि मगच तुम्हाला आतमध्ये एंट्री मिळते. (दुसरी आश्चर्याची बाब म्हणजे आपल्याकडून काढून घेतलेल्या सर्व गोष्टी सुखरूप आपल्याला मिळतात!) आपल्याकडे गड-किल्ल्यांची आज जी अवस्था झालेली आहे अशावेळी नियोजनातील हा फरक कटाक्षाने जाणवतो. साधे ट्रेक किंवा जंगल ट्रेक यांची बुकिंग बरेच आधीपासून करून ठेवावी लागते. एकतर सुरक्षा कारणांमुळे गाईडशिवाय तिथल्या बऱ्याच ट्रेकमध्ये जाता येत नाही आणि दुसरे म्हणजे ठराविक वेळेत ठराविक मानवी संख्याच ट्रेकमधील एरियात जाऊ शकते, ज्यामुळे अति गर्दी होऊन तिथल्या पर्यावरणासोबत लोकांना देखील याचा त्रास होत नाही.एखाद्या लहान कंपनीच्या ऑफिसला देखील लाजवतील असे तिथल्या ग्रामपंचायतीचे ऑफिस होते. 

अल्लेप्पीमधील सरकारी बस बोट :-D 

केरळमधील खाद्यपदार्थ 

खाद्यपदार्थ हा माझा आवडीचा विषय तसेच खाणे ही आवडीची क्रिया ! तिथे जाण्याआधी काही पदार्थांची नावे देखील मी ऐकली नव्हती - उदा. पुट्टु (सिलिंडर आकृती भांड्यात वाफवलेला खोबरे आणि जाड - भरड्या तांदूळपिठाचे गोळे), इडीयाप्पम (इडलीच्या आकारातील तांदळाच्या पिठाच्या शेवया), कोझुकट्टा (ओला नारळ आणि गूळ यांच्या स्तरापासून बनवलेला आणि मोदकाच्या जवळ जाणारा प्रकार), पाझम्पोरि (केळी बेसनमध्ये बुडवून डीप फ्राय), पॉलिछोट्टु (मासे केळीच्या पानात मसाल्यासकट टाकून वाफेवर शिजवलेली रेसिपी) इ. अर्थातच तांदळाची मुबलकता असल्याने त्यापासून बनणारे पदार्थ देखील बरेच साहजिक आहेत. तिथला एक फुग्यासारखा टम फुगलेला भात देखील बऱ्याच ठिकाणी मिळाला. केरळ थाळी सर्वच ठिकाणी अनलिमिटेड  मिळत होती, मासे फ्राय काही ठिकाणी खूपच स्वस्त होते (एक फिश फ्राय रु. 50 फक्त). तसेच बिर्याणी. पाझमपोरी, इडीयाप्पम आणि अप्पम हे तिथे खास करून नाश्त्यात खाल्ले जातात. यासोबत काळे चणे, अंडा किंवा बीफ करी खाल्ली जाते. तिथे कॉफी आणि चहा बनविण्याची एक वेगळीच पद्धत आहे. 


यासर्वांमध्ये मला जास्त भावले ते म्हणजे तिथले भाव! अगदी सरकारी कॅन्टीन असलेल्या ठिकाणी फक्त 50 रुपयांमध्ये अनलिमिटेड करी आणि 3 अप्पम/इडीयाप्पम - ज्यात एक माणसाचे मनभर जेवण आरामात होऊन जात होते. सरकारी कँटीनमध्ये देखील अन्नपदार्थांचा दर्जा वाखाणण्याजोगा होता. यावेळी MTDC ने KTDC कडून खरंच काहीतरी शिकावे असे वाटत होते. तिथले लोकल पदार्थ चाखण्यासाठी जास्तीत जास्त लोकल ठिकाणी खाण्याचा आमचा प्रयत्न होता. त्यामुळे दोन एक जागा वगळल्या तर खाण्याचे बाकी सर्व जागा खूपच स्वस्त होत्या.

पॉलिछोट्टु (मासे केळीच्या पानात मसाल्यासकट टाकून वाफेवर शिजवलेली रेसिपी)

केरळ मधली लोकं 

कुठलीही जागा कशी असेल हे तिथली माणसं त्यांचं आपापसातले संबंध कसे आहेत यावर बऱ्यापैकी अवलंबून असते. त्यामुळे तिथल्या माणसांचा उल्लेख केल्याशिवाय या लेखाला पूर्णविराम मिळू शकणार नाही. 

अल्लेपी एक रिक्षा बोट - ज्याचे मालक दुपारच्या निवांत वेळी पुस्तक वाचताना दिसत आहेत.

हा फोटो किती बोलका आहे. अल्लेपीमधील एका लोकल बोट चालकाचा फोटो आहे. (रस्त्यावरील रिक्षासोबत याची तुलना होऊ शकते.) दुपारच्या वेळी हा व्यक्ती द दा व्हिन्सी कोड नावाचे एक पुस्तक वाचत निवांत बसला होता. तिथल्या 96% साक्षरतेचे हे जिवंत द्योतक आहे. तिथल्या सामान्य लोकांसोबत गप्पा मारताना लक्षात येत होते कि ते केवळ साक्षर नाहीत तर सुशिक्षित देखील आहेत. विविध धर्मीय लोक एकमेकांच्या संस्कृतीत बरेच मिसळलेले दिसले, त्यामुळे अफवांपेक्षा आपल्या आजू बाजूला राहणारे लोक कसे आहेत याबाबत त्यांना स्वतःला जास्त माहिती असावी. शिवाय, मी संवाद साधलेल्या लोकांमध्ये एकही व्यक्ती भाजप समर्थक तर दिसलाच नाही परंतु, अगदी सर्वसामन्यातला सर्वसामान्य व्यक्ती हा वाढलेल्या महागाईचे नेमके कारण म्हणजे सरकारने वाढवलेला टॅक्स आहे, हे अगदी ठामपणे सांगत होता. थ्रिसूरमध्ये लहानाचा मोठा झालेल्या एका व्यक्तीला मी भेटलो जो नंतरच्या काळात गुजरात, मध्यप्रदेश या राज्यांत देखील बराच काळ राहिलेला होता. त्याच्या मते - इतर राज्यांची सरकारं ही लोकांचं काहीही ऐकत नाहीत, त्यांच्या बोलण्याला काहीच किंमत नसते. परंतु हाच एकमात्र आणि मोठा फरक केरळ बाबत त्याला जाणवतो. इथे अशिक्षित असो किंवा गरीब - जर लोक कोणताही मुद्दा घेऊन शासनाकडे गेले तर त्यांना विश्वासात घेण्याचा त्यांच्या म्हणण्यानुसार नियोजनात कामात बदल करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला जातो. - ही गोष्ट एका सामाजिक कार्यकर्ता नसणाऱ्या व्यक्तीच्या तोंडून ऐकणं हे माझ्यासाठी तरी नवलाईचे होते. 

या गोष्टी सांगितल्यामुळे केरळ मध्ये सगळे काही चांगलेच सुरु आहे असा भ्रम वाचकांनी करून घेऊ नये, किंबहुना माझे तसे म्हणणे नाही. आपल्या भारतीय समाजात असणाऱ्या कमतरता तिथेही जाणवतातच, परंतु, केरळचे म्हणून मला जे काही वेगळेपण जाणवले तेवढेच इथे नोंदवण्याचा लहानसा प्रयत्न मी केला आहे. हे अशी व्यवस्था जर केरळमध्ये शक्य आहे तर महाराष्ट्रात देखील शक्य आहे ही आशा पल्लवित झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे एकदा तरी केरळला नक्कीच भेट द्या ! 

Read more

एआयचे वस्तूपूजकत्व

एआयचे वस्तूपूजकत्व

या लेखात एआयच्या वाढीमागील मक्तेदारी भांडवल, व्यापक निरीक्षण, श्रमशोषण आणि पर्यावरणीय परिणामांचे विश्लेषण केले आहे. केट क्रॉफर्ड आणि मार्क्सवादी दृष्टिकोनाच्या आधारे लेखक एआयवरील सामाजिक नियंत्रण आणि लोककेंद्रित विकासाची गरज अधोरेखित करतो.

By Shubham Halle
युद्ध, भारतीय राज्य आणि कामगार नागरिक

युद्ध, भारतीय राज्य आणि कामगार नागरिक

या लेखात भारतातील कामगार वर्गाची स्थिती, कंत्राटी कामगारांच्या वाढत्या संपांची लाट आणि नव्या कामगार धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या असंतोषाचा आढावा घेतला आहे. तसेच पश्चिम आशियातील युद्धाचा भारतीय कामगार आणि अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणामही अधोरेखित केला आहे.

By Shubham Halle
भारतातील सार्वजनिक शाळा संकटात: शाळाबंदी, गळती आणि ढासळणारी पायाभूत सुविधा

भारतातील सार्वजनिक शाळा संकटात: शाळाबंदी, गळती आणि ढासळणारी पायाभूत सुविधा

भारतातील सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेला शाळाबंदी, वाढती विद्यार्थी गळती, अपुरी पायाभूत सुविधा आणि शिकण्याच्या निकृष्ट परिणामांचे गंभीर आव्हान आहे. विविध अहवालांनुसार लाखो मुले शिक्षणाबाहेर आहेत आणि अनेक शाळांमध्ये वीज, पाणी, इंटरनेट, प्रयोगशाळा व सुरक्षित इमारतींचा अभाव आहे.

By Shubham Halle
जेव्हा व्यंग्याने सत्तेला हादरा दिला: कॉकरोच जनता पक्षाचा उदय

जेव्हा व्यंग्याने सत्तेला हादरा दिला: कॉकरोच जनता पक्षाचा उदय

मुख्य न्यायाधीशांच्या ‘कॉकरोच’ टिप्पणीपासून सुरू झालेली कॉकरोच जनता पक्षाची व्यंग्यात्मक चळवळ काही दिवसांतच कोट्यवधी लोकांपर्यंत पोहोचली. या घडामोडींनी तरुणांमधील असंतोष, प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्यावरील चिंता आणि भारतातील बदलत्या डिजिटल राजकारणाकडे लक्ष वेधले.

By Shubham Halle